हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन से पांच करोड़ रुपए करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर दो की जगह तीन तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को एक की जगह अब दो करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर चार करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह तीन करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह दो करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह एक करोड़ रुपए मिलेंगे। टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी।
राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को एएसी थ्री टायर का किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए इकॉनोमी क्लास एयर फेयर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर तीन प्रतिशत खेल कोटा के तहत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी दी जाएगी। अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी मिलेगी। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी दी जाएगी। प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को 250 रुपए तथा 400 रुपए की डाइट मनी दी जाएगी।
नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत ऐसे सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की बढ़ोतरी। विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। वाल्मीकि समाज के आइयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में राहायता के लिए नई योजना महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की जाएगी।
