पानी शुद्ध करने के लिए 37 जगहों पर लगेगा यूवी सिस्टम, जलशक्ति के लिए 3365 करोड़ का बजट
हिमाचल प्रदेश:
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले साल के लिए जलशक्ति विभाग के लिए 3365 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
- पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 37 जगहों पर यूवी सिस्टम लगाया जाएगा।
- किन्नौर, चंबा और लाहुल-स्पीति में 29 करोड़ रुपये की लागत से चार एंटी-फ्रीज पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 24 एनडीबी और 186 एडीबी के माध्यम से पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- इन योजनाओं से 20,663 परिवारों को लाभ होगा।
- चार शहरों जवाली, हमीरपुर, बैजनाथ-पपरोला और नेरचौक में 135 एलपीसीडी क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम इस साल पूरा किया जाएगा।
- अंब और भुंतर के लिए 33 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी।
- 112 करोड़ रुपये की लागत से नाहन, अर्की, निरमंड, पालमपुर और जोगिंद्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा।
- गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवाल्सर, भोटा, संतोषगढ़, बैजनाथ-पपरोला और नेरचौक में सीवरेज परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी।
- राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा और शाहपुर में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024-25 में पूरा किया जाएगा।
- एफडी द्वारा 817 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग और बिलासपुर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है।
सिंचाई:
- फिन्ना सिंह नहर पर 644 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुशंसित किया गया है।
- इसके निर्माण से 4,225 हेक्टेयर का सीसीए उपलब्ध होगा और इसके साथ ही 1.88 मेगावॉट जलविद्युत उत्पादन होगा।
- 380 करोड़ रुपये की लागत से 14 छोटी सिंचाई योजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।
- इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9,700 हेक्टेयर का सीसीएम उपलब्ध करवाया जाएगा।
यह बजट जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और प्रदेश के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
