हिमाचल प्रदेश: पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार की मदद से मिलेगा धन, बजट में दूसरे स्थान पर
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को बजट में शिक्षा के बाद दूसरे स्थान पर रखा है और 4317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
मुख्य बातें:
- पीडब्ल्यूडी के लिए धन का 90 फीसदी केंद्र की योजनाओं पर केंद्रित है।
- राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए 4317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- धन का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण में किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने 2683 किलोमीटर सडक़ों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है।
- 115 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 631 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- 4490 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को डबललेन या फोरलेन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- नाबार्ड के माध्यम से 205 किलोमीटर लंबी नई सडक़ों का निर्माण किया जाएगा।
- सीआरआईएफ के तहत राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में पांच सडक़ों का निर्माण का लक्ष्य तय किया है।
लापरवाही के कारण छूट गए वर्ग:
- बजट में कुछ वर्गों का जिक्र नहीं होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है।
- उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस विषय पर चर्चा की है।
- यह अफसरों की लापरवाही से हुआ है और इस पर सदन में जल्द ही स्थिति साफ की जाएगी।
