Farmers protest : MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं: किसान मोर्चा ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, चौथे दौर की वार्ता फेल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच चौथे दौर की वार्ता भी असफल रही। किसान नेताओं ने सरकार द्वारा एमएसपी पर पांच साल के कॉन्ट्रेक्ट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
एसकेएम का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव किसानों की मांगों को पूरा नहीं करता है। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर पांच साल का कॉन्ट्रेक्ट दे रही है।
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ए2+एफएल+50 फीसदी के आधार पर एमएसपी देने की योजना बना रही है, जबकि वे सी2+50 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं।
एसकेएम ने कहा कि सरकार को 21 फरवरी तक का समय है। अगर सरकार तब तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा।
किसान नेताओं ने सरकार पर लगाए आरोप:
- किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 के चुनाव में एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से पीछे हट रही है।
- किसान नेताओं ने कहा कि सरकार एमएसपी पर पांच साल का कॉन्ट्रेक्ट देकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
सरकार का पक्ष:
- सरकार का कहना है कि वह किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है।
- सरकार ने कहा कि एमएसपी पर पांच साल का कॉन्ट्रेक्ट किसानों के लिए फायदेमंद होगा।
- सरकार ने कहा कि वह किसानों के साथ मिलकर एक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
