दिल्ली में अवैध निर्माण: हाई कोर्ट ने संरचनात्मक सुधारों की मांग की
मुख्य बिंदु:
- दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है।
- हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर निकायों और जांच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
- हाई कोर्ट ने डीडीए और एमसीडी को संरचनात्मक सुधार करने और अवैध निर्माण से निपटने के लिए नयी रणनीतियां बनाने का निर्देश दिया है।
- हाई कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी आज भी टेप और तार का इस्तेमाल करके इमारतों को सील करती है, जो प्रभावी नहीं है।
- हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को ड्रोन, उपग्रह तस्वीर और डिजिटल मानचित्रों जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
- हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है।
विश्लेषण:
- हाई कोर्ट का यह फैसला दिल्ली में अवैध निर्माण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यह फैसला नगर निकायों और जांच प्रणाली में सुधार लाने के लिए दबाव बनाएगा।
- यह फैसला आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा।
